नेपाली समय Loading...२०७७ माघ ४ आईतवार

विशेषाधिकार बारे बहस

सैद्धान्तिक पक्ष
राज्यबाट पछाडि पारिएको समुदायलाई अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा विभिन्न पदावली जस्तै सकारात्मक कारवाही, सकारात्मक विभेद, प्राथमिकतामुलक व्यवहार, विपरितक तथा उल्टो विभेद, समान अवसर वितरणात्मक न्याय, जातीय लक्ष, विशेष व्यवहार, विशेष उपाय, सारभुत समानता, कोटा र आरक्षण जस्ता पदावलीहरुलाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यसका साथै संरक्षात्मक विभेद, क्षतिपूर्ति वा उपचारात्मक न्याय, छुट्टै व्यवहार र कल्याणकारी उपाय जस्ता पदावलीहरु पनि प्रयोग हुने गरेको छ । उत्पीडित वर्ग समुदायलाई अधिकार प्रदान गर्ने सन्दर्भमा प्रयोग गरिएका विविध पदावली मध्ये विशेषाधिकार उत्कृष्ट, बैज्ञानिक र नयाँ हो । यसले अधिकारका सम्पूर्ण रुपलाई समेट्छ । विशेष अधिकार भनिसकेपछि अन्य शब्द वा पदावली भनिराख्नु पर्दैन । विशेषाधिकार अन्र्तगत समानुपातिक प्रतिनिधित्व, थप अधिकार, अनिवार्य प्रतिनिधित्व, क्षतिपूर्ति(उपचारात्मक), विशेष व्यवस्था वा संरक्षण, प्रवर्धनात्मक नीति तथा कार्यक्रम, छुट वा सहुलियत, सौविध्यात्मक–(प्राथमिकीकरण) अग्राधिकार, अनिवार्य स्वीकृति एवं सही निर्णय नभएमा हुँदैन भन्न पाउने अधिकार अथवा विद्रोह गर्ने अधिकार आदि पर्दछन् ।

अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भ
विशेषाधिकारको नीतिलाई कमरेड माओले ९४ प्रतिशत हान जातिको बाहुल्यता रहेको चीनमा ६ प्रतिशत मात्र जनसंख्या भएको अल्पसंख्यक हेचे जनजातीहरुलाई २० प्रतिशत राजनीतिक अधिकार दिएर तथा अन्य समग्र क्षेत्रमा अधिकार प्रदान गरेर विशेषाधिकार लाई सानदार ढंगले लागु गरिसक्नुभएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा गोराहरुको एकलौटि शासनको अन्त्य पश्चात काला जातीहरुको कर्मचारी प्रशासनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनका लागी फाष्ट ट्रया्क विधि लागुगरिएको थियो । माथिल्लो तहदेखी तल्लो तहसम्मको कर्मचारीहरुलाई एकैचोटि पहिला करारमा भर्ति गरियो, केहि समयपछि अस्थाई नियुक्ति र अन्त्यमा स्थाई नियुक्ति गरि छोटो अवधि भित्र ग्याप पुर्ति गरिएको थियो । मलेशियामा बाहिरका जातीहरुको बाहुल्यता बढेपछि त्यहाँका आदिबासी मले जातीलाई जमिन किनबेचमा पहिलो प्राथमिकता दिएर विशेषाधिकार प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरि स्वीट्जरल्याण्डमा त्यहाँको भाषिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कुनैपनि निर्णय गर्दा अनिवार्य स्वीकृित लिनुपर्ने अथवा कुनै निर्णय गर्दा उक्त अल्पसंख्यक समुदायले असहमति जनाएमा निर्णय हुन नसक्ने प्रावधान राखेर विशेष अधिकार दिइएको छ । यसबाहेक उत्पीडित अल्पसंख्यक जातिको रुपमा रहेका जापानको बुराको जाति, नर्वे लगायतका यूरोपेली देशहरुमा बसोबास गर्ने सामी जाति, न्यूजिल्याण्ड आसपासका मुलुकहरुमा अवस्थित माओरी जाति, अमेरिका लगायतका मुलुकहरुमा अवस्थित काला जाति र समुदायलाई आंशिक रुपमा सवैधानिक र कानुनी अधिकार प्रदान गरेर सुधारका रुपमा भएपनि अधिकार प्रदान गरिएको छ । भारतका दलित समुदायलाई संवैधानिक, कानुनी र कार्यक्रमिक रुपमा आरक्षण प्रदान गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विशेष अधिकार

नेपालको सन्दर्भमा दलित, महिला र मुस्लिम समुदायलाई राज्यसत्ताका तलदेखि माथि सम्म सम्पूर्ण अङ्ग र निकायहरुका साथै आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सुरक्षा क्षेत्र लगायत सामाजिक जिवनका समग्र क्षेत्रमा र एक हद सम्म नीजि क्षेत्रमा समेत विशेषाधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ भन्ने बहस हुने गरेको छ । ऐतिहासिक कालदेखी वर्गीय राज्यसत्ताका सम्पुर्ण अवयव र अधिकारका सबै क्षेत्रबाट सुनियोजित तरिकाले वञ्चित गरि धर्म–संस्कृतिको आडमा उत्पीडित श्रमिक तथा अछूत बनाइएका दलित समुदायलाई अरु विकसित गैह्रदलित समुदाय सरह विकास गराउनको लागी राज्यद्धारा प्रदान गरिने अधिकार लाई विशेषाधिकार भनिन्छ । हजारौं वर्षदेखी राज्यसत्तामा एकाधिकार प्रयोग गर्दै आएका सिमित वर्ग, जाति र समुदायबाट अधिकार खोसेर वञ्चितीकरण एवं भेदभावमा पारिएका समुदायलाई अधिकार प्रदान गर्ने यो क्षतिपुर्तिको सिद्धान्त हो । निरपेक्ष समानताको आधारभुत अधिकार वितरणले असमानताको खाडल रहिरहने हुँदा यो त्यस खाडललाई छिटो पुर्ने क्रान्तिकारी विधि पनि हो ।

विशेष अधिकार लामो वर्गसंघर्ष र नेपालमा संचालित दश वर्षे जनयुद्धको संश्लेषित सिद्धान्त अन्तरगत राजनीतिक कार्यक्रम हो । वास्तवमा विशेषाधिकार पुँजीवादी कार्यक्रम हो । दलित समस्या जस्तै सामन्तवादबाट सिर्जित अन्य सबै समस्या सामन्तवादको अन्त्य सङ्गै पुँजीपतिहरुले हल गर्न नसक्दा कम्युनिष्टहरुले त्यसको समाधान गर्न अग्रसरता लिनु पर्यो । चीनमा माओले यसलाई नयाँ पँुजीवादी कार्यक्रम(नयाँ जनवादी) नामाकरण गर्नु भयो । नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति अपुरो रहन गई सामन्तवादको अन्त्य पश्चात त्यसको स्थान दलाल पुँजीवादीहरुले ओगटेको हुँदा विशेष अधिकारको मुद्दा अलपत्र पर्न गयो । विशेष अधिकारको विचारधारात्मक पक्ष माक्र्सवाद–लेनिनबाद र माओवाद हो । अहिले देशमा सामन्तवादको अन्त्य भई दलाल पुँजीवाद हाबी रहेको हुँदा नयाँ जनवादी कार्यक्रमले मात्रै दलित समस्या पूर्ण रुपमा समाधान नहुने हुँदा यसका लागि वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम तय गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

विशेषाधिकार लागु गर्दा दलित भित्र पनि आर्थिक एवं सामाजिक–साँस्कृतिक रुपमा निम्न स्तरमा रहेकाहरुलाई वर्गीकरण र सुचिकरण गरि सबभन्दा तल्लो स्तरमा रहेकाहरुलाई प्राथमिकतामा पारी क्रमशः अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी दलित महिलाहरुलाई पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा प्राथमिकता क्रमअनुसार अनिवार्य सहभागी गराइनु पर्दछ । साथै समग्र मधेशी समुदायले प्राप्त गर्ने अधिकार बाट मधेशी दलित र समग्र नेवार समुदायले प्राप्त गर्ने अधिकार बाट नेवार दलित समुदायलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा थप विशेषाधिकार सुनिश्चितात गरिनुपर्दछ । यसका अतिक्ति समग्र महिलाको अधिकारभित्र दलित महिलाको अधिकार दलित शहिद परिवार, उत्पीडित क्षेत्रका दलित अपाङ्गता भएका दलित र तेश्रो लिङ्गी दलितहरुको प्रतिनिधित्व र अधिकार सुनिश्चितताबारे पनि ठोस नीति र विधि बनाइनुपर्दछ ।

विशेषाधिकार कार्यान्वयन क्षेत्र र विधि
१) संवैधानिक स्वीकारोक्ति एवं प्रतिवद्धताः
क) दलित कुनै जाति नभएर पहाड अन्तरगत आर्य जाति अन्तरगत अछूत बनाइएका उत्पीडित श्रमिक समुदाय, मधेश अन्तरगत उत्पीडित श्रमिक समुदाय र नेवा अन्तरगत उत्पीडित श्रमिक समुदाय भएकाले ति जाति अन्तरगत उत्पीडित श्रमिक समुदाय भनेर नयाँ राज्यसत्ता अन्तरगतका संविधानमा सूचिकृत गर्नु पर्दछ ।

ख) दलित समुदायलाई इतिहासकाल देखी नै राज्यद्धारा समग्र क्षेत्रमा विभेद एवं छुवाछुत गरी पछाडि पारिएको कुरालाई संविधानको प्रस्तावनामा नै स्वीकार गर्दै आत्मालोचना गरिनुका साथै निश्चित समयावधि भित्र व्यवहारमै धर्म निरपेक्ष र छुवाछुतमुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रतिवद्धता गरिनु पर्दछ तथा जातीय विभेद एवं छुवाछुतलाई राज्यविरुद्ध, मानवता विरुद्ध जघन्य सामाजिक अपराध घोषणा गरि कडा सजायको व्यवस्था सहित कानुनी प्रतिबन्ध लगाइनुपर्दछ ।

ग) दलित समुदायको हक र अधिकार सुनिश्चितता एवं उनीहरुको समस्या समाधानको लागी राज्यले केन्द्रदेखी तल्लो निकायसम्म विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्ने प्रावधान राख्नुपर्दछ । दलित अधिकार फेरबदल गर्दा सरोकारवालाको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

घ) वर्णाश्रम जातव्यवस्था अन्तरगतका जात र थर परिमार्जन गरि बावु र आमा दुवैको नामथरबाट वा बावु वा आमा मध्य कुनै एकको नामथरबाट वा व्यक्तिको इच्छा अनुसार कुनै पनि थर, उपथर वा थर नै नराखेर नागरिकता बनाउन पाउने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्दछ  ।

२) संरचनागत क्षेत्रः
क) केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा, प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा र प्रत्येक नगर र गाउँ पालिका प्रमुखको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष कार्यकारी रहने गरी उच्च स्तरीय ‘विशेष अधिकार कार्यान्वयन परिषद’ निर्माण गरिनु पर्दछ ।

ख) राज्यका प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका अन्र्तगत रहने तल देखी माथिसम्मका सम्पूर्ण निकाय र अङ्गहरु जस्तै मन्त्रालय, आयोग, समिति, सुरक्षा निकाय, अदालत आदिमा दलित विषय हेर्ने छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्दछ ।

ग) बिशेषाधिकार लागू गर्न विद्दमान निर्वाचन प्रणालीहरुमा थप बिकास गर्नु पर्ने देखिन्छ । तत्काललाई दलित समुदायको हकमा विद्दमान निर्वाचन प्रणाली हरु मध्यमा मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (Mixed Member Proportional Representation System – MMPR) तुलनात्मक रुपमा सही हुन सक्छ ।

घ) संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगलाई दलित सम्बन्धी विषयमा राज्यले अनिवार्य सुझाव लिनुपर्ने र त्यो सुझाव अनिवार्य लागु गर्नूपर्ने अधिकारसहित स्वायत्त, अर्धन्यायिक, प्रहरी परिचालनको अधिकार सहित, साधन श्रोत सम्पन्न केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा बनाउनुपर्दछ । विशेष अधिकार कार्यान्वयन निगरानीको जिम्मा आयोग लाई दिनु पर्छ ।

३) राजनैतिक–प्रशासनिक प्रतिनिधित्वको क्षेत्रः
क) राज्यका मुख्य तीन अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका र त्यस अन्र्तगत कुटनीतिक निकाय, संवैधानिक एवं सबैखाले आयोगहरु, विकास समिति, बोर्ड, संस्थान आदिका (निर्वाचित र राजनीतिक नियुक्ति आदि) तल देखी माथिसम्म सम्पूर्ण निकायहरुमा दलित समुदायलाई विशेषाधिकार सहितको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्दछ ।

ख) राज्यका सुरक्षा सेवा (नेपाली सेना, जनपथ प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान आदि) निजामति सेवा (राजश्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट,« वन, न्याय स्थानीय विकास आदि) का सबै तहका नयॉ भर्ना र बढुवा गर्दा समग्रमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । विशेष अधिकारको नीति अन्तरगत दलित प्रतिनिधित्व छोटो अवधिमा सुनिश्चित गर्न विशेष कानून बनाएर फाष्टट्रयाक विधि अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।

ग) राज्यले अर्धसरकारी, निजी प्रतिष्ठान, वित्तीय संस्था, वैदेशिक रोजगार र गैरसरकारी क्षेत्रका सबै निकायहरुमा दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा थप अधिकार सुनिश्चित गनुपर्दछ ।

४) आर्थिक क्षेत्रः
क) दलित समस्याको पूर्ण अन्त्य गरि उनीहरुको समग्र हितका लागी सहकारीमा आधारित रहेर राज्यले दिर्घकालीन आर्थिक, मध्यकालीन र अल्पकालीन नीति तथा कार्यक्रमको एकीकृत प्याकेज सहितको ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाई अभियानात्मक रुपमा लागु गर्नु पर्दछ ।

ख) सुकुम्बासी र भूमिहीन दलित समुदायलाई जमीन उपलब्ध गराउने कानुनी र व्यवहारिक सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ ।

ग) दलितसमुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायमा उनीहरुलाई अग्राधिकार प्रदान गरिनुका साथै दलित समुदायद्वारा सञ्चालित उद्योगलाई सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुट, करमा सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था, बजारव्यवस्थापन गरि राज्यद्धारा प्रबद्र्धन र संरक्षणको नीति लिइनुपर्दछ ।

घ) दलित समुदायलाई गाँस, बास, कपासको ग्यारेण्टी, छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षा, बिशेष शैक्षिक योजना, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । साथै, जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने नीतिलाई शिक्षाका सबै पाठ्यक्रममा अनिवार्य समावेश गर्ने नीति राज्यले लिनु पर्दछ ।

५) सामाजिक–साँस्कृतिक क्षेत्रः
क) सामाजिक विभेद र छुवाछुत विरुद्ध बैचारिक साँस्कृतिक जागरण अभियान संचालन गर्ने विशेष नीति राज्यले लिनु पर्दछ । सरकारी तथा नीजि आमसंचारको माध्यमबाट जातीय विभेद एवं छुवाछुतको अन्त्य गर्ने सम्बन्धी अनिवार्य नीति तथा कार्यक्रम राज्यले लिनु पर्दछ ।

ख) न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि सबै प्रकारका दासप्रथा र कुप्रथाहरु (बालिघरे, हलिया, डोली, खलो, जारी, लगी, धनखाने, छाउपडी, दाइजो, सिनो फाल्ने, हरुवा, चरुवा आदि) र बादी समुदायमाथी लादिएको बाध्यात्मक यौन पेशाको पूर्ण अन्त्य गर्दै इच्छाविपरीत कुनै पनि काममा लगाउन नपाउने नीति लागू गरी यसबाट प्रताडित व्यक्ति र समुदायलाई जिविकोपार्जनको वैकल्पिक व्यवस्थासहित सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरिनुपर्दछ ।

ग) वर्णाश्रम धर्म, वेद, पुराण एवं धर्मशास्त्रहरुलाई परिमार्जन गरी अवैज्ञानिक र छुवाछूतलाई प्रश्रय दिने विषय हटाई समयानुकुल, वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक बनाउनेतर्फ बहस चलाउनु पर्दछ । धर्मको बिषय व्यक्तिको नीजि मामिला ठहर गरिनु पर्दछ साथै धार्मिक नीति निर्माण गर्ने संघ÷संगठनहरुमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

घ) दलित समुदायका परम्परागत चाडपर्व, मौलिक नाच, बाजागाजा (पञ्चेबाजा, सारङ्गी, हुड्के आदि), ऐतिहासिक श्रम, शिप र कला–संस्कृतिलाई राष्ट्रको संस्कृतिमा सुचिकृत गरी सहकारीकरणरऔधोगिकीकरणको माध्यमबाट संरक्षण र प्रबद्र्धनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै, परम्परागत शिप र कला का विज्ञलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरी रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

६) कानुनी क्षेत्रः
क) विशेष अधिकार सम्बन्धि छुट्टै ऐन, निर्देशिका र कार्यविधि बनाइनु पर्दछ ।

ख) पुरानो राज्यप्रणाली एवं संविधान अन्र्तगत सबै ऐन, कानुन र नियमहरु पूर्णत खारेज गरि (संशोधन समेत) दलित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागीतामा नयाँ ऐन, कानुन र नियम निर्माण गरिनुपर्दछ ।

ग) सबै तहका अदालतहरुमा दलित विशेष इजलास निर्माण गरिनु पर्दछ साथै राज्य अन्र्तगत सबै तहगत संरचनाका ऐनमा दलित सम्बन्धी महल खडा गरि दलित अधिकारलाई कानुनी रुपमा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । समाप्त !

लेखक : रामलाल बिश्वकर्मा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्