नेपाली समय Loading...२०७७ माघ ४ आईतवार

वर्तमान “कम्युनिस्ट” ब्राह्मणहरुको राज्यसत्ता दलीत मुक्तिको वाधक

यो शिर्षकबाट घेरै माक्र्सवादी विद्यानहरुलाई जातीयताको रंग लाग्ने छ । किनभने उनीहरुले बारम्वार भन्दै आएका छन् ‘वर्गीय मुक्तिसँगै जातीय मुक्ति जोडिएको हुन्छ । त्यसकारण माक्र्सवादीहरुले जातिय होइन वर्गीय मुक्तिमा जोड दिनु पर्छ ’ माक्र्सवादी स्कुलिंगको पहिलो अति महत्वपूर्ण पाठ हो । र यो सही पाठ पनि हो तर त्यही माक्र्सवादी स्कुलिंगभित्रका अन्य महत्व राख्ने पाठहरु पनि छन जस्तै २५मार्च १९१७मा स्तालिनले ‘प्राव्दा’मा ‘जातिय अयोग्यतालाई खतम गर्ने’भन्ने लेखमा जोड दिएर भनेका छन्–‘जातिहरुको आत्म–निर्णयको अधिकार मिल्न आवश्यक छ, उनीहरुको आफनो राज्य बनाउने हक पनि हुनु पर्दछ ।’
यो पनि त माक्र्सवादी स्कुलिंगको एउटा महत्वपूर्ण पाठ हो । तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, जसको अत्यधिक समय ब्राह्मणवाद, त्यो पनि हिन्दुत्ववादी ब्राह्मणवादको हैकमबाट गुज्रेको छ । नेपाली समाज धार्मिक रुपले हिन्दुधर्मको अत्यधिक बाहुल्यता भएको समाज हो । र यो समाजमा “ हिन्दुधर्म र ब्राह्मणवाद”भनेको एउटा ढयाके पैसाको दुई पाटा हुन–एकबिना अर्कोको अस्तित्व सम्भव छैन, चल्दैन, खोटो हुन्छ । विगतमा २४०वर्षभन्दा बढी त हिन्दुत्ववादी राजतन्त्रको एकछत्र निरङकुशता थियो ।
आजभन्दा १०३ वर्ष (सन १९१७)मा स्तालिनले र लेनिनले निकालेको जातीय उत्पीडनबाट मुक्तिको सवाल तिनै जातिहरुको आत्म–निर्णयको अधिकार प्राप्तीबाट सम्भव छ र आवश्यक परे उनीहरुको आफनो राज्य बनाउने हक पनि हुनु पर्दछ भन्ने भनाइको कार्यान्वयन हो ।
नेपालको दशवर्षे जनयुद्धमा यो भनाइले उत्पीडित जातिहरुलाई मूलतः दलितजातिहरुलाई क्रान्तिमा लामवद्ध गर्न उत्प्रेरित गरयो । माओवादी जनयुद्ध शान्ति प्रकृयामा आएपछि पनि यो जातिहरुको आत्म–निर्णयको अधिकारले केही समय जोड पक्डेको हो तर नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा बलियोगरी जडा गाडेको हिन्दुवादी ब्राह्मणवादले त्यसका विरुद्ध बलियो मोर्चावन्दी ग¥यो, जसको तर्क थियो, यसले देशको विखण्डन हुन्छ । देश टुक्रा टुक्रा हुन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२मा दलितमाथिको उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने कुरा गरिएको छ र त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन र नियमावली पनि बनाइएका छन् । तर वर्तमान नेपालको राज्यसत्ता, जसमा ब्राह्मणवादले बलियो गरी जरा गाडेको छ, त्यसमा दलितमाथिको उत्पीडन झनझन बढदै छ । दलित युवाहरु प्रहरी नियन्त्रणमा मारिएका छन् । दलित महिला तथा बालबालिकाहरुलाई जवर्जस्ती करणी गरेर हत्या गरिएको छ । यी सबै उत्पीडनका विरुद्ध आवाज उठाउने दलित तथा अन्य सघर्षशील आन्दोलनकारीमाथि वर्तमान “कम्युनिस्ट” ब्राह्मणहरुको सरकारका प्रहरीहरुले निर्शम्स दमन गरिरहेका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ।
कुरा स्पष्ट छ, वर्तमानको सरकार र सत्तामा अहङकारी र अनुदारवादी ब्राह्मणहरुको हैकम छ, जसलाई ओलीजस्ता “कम्युनिस्ट” ब्राह्मणहरुले राज्यसत्तामाथि हैकम चलाएका छन् । यी “कम्युनिस्ट” ब्राह्मणहरु कुरा गर्न सीपालु छन् । यतिसम्म कि “कम्युनिस्ट” ब्राह्मणहरुका नाइके वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पनि उछिन्ने गरी उनका चेला वर्तमान कृषिमन्त्रीले किसान र उनका छोरोछोरीले यो सरकारले अव दिनमा पाँच छाकसम्म टन्न खाने कुरा उपलव्ध गराउने भनेका छन्(हेर्नुहोस कृषीमन्त्री घनश्याम भुसालको युटयूव) । यो सुन्दा यो पंक्तिकारलाई “कम्युनिस्ट” ब्राह्मणहरुको नौटङकी झन स्पष्ट भएको छ ।

जनआन्दोलन २०६२÷०६३ले परम्परादेखि नै राज्यद्धारा पिछडाइएका उत्पीडित वर्गलाई स्वयम् राज्यले नै राजनीतिक नियुक्ति, शिक्षा, सरकारी सेवा आदिमा विशेष सहुलियत कोटा (आरक्षण) दिएर क्रमशः राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्घोष गरेको थियो । यो उद्घोषलाई नयाँ कानुन तर्जुमा गरी ठोस रुपमा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था वर्तमान संविधानले पनि गरेको छ । तर उक्त संविधान अन्तरगत गठित “कम्युनिस्ट” ब्राह्मणहरुको राज्यसत्तामा दलितमाथिको उत्पीडन विभिन्न तरिकाले झनभन बढदो देखिएको छ । “कम्युनिस्ट” ब्राह्मणहरुको राज्यसत्तामा राजनैतिक तथा संवैधानिक पदहरु आ–आफ्नै भाई,बुहारी, भतिजा, साला,साली, सम्दी, ससुराआदि इष्टमित्रलाई नै भागबण्डा पु¥याउन नसक्दा गम्भीर राजनीतिक झगडामा फसेका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । यसरी आफ्ना भाई भाई,बुहारी, भतिजा, साला,साली, सम्दी, ससुराआदिलाई पद उपलब्ध गराएकोमा सगर्व स्विकार गर्ने “कम्युनिस्ट” ब्राह्मणहरु वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा छयापछयाप्ती छन् । वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले त यतिसम्म गरेका छन् कि आफनो मान्छेलाई गंगालालमा डाक्टरको जागिर सुरक्षीत गरि राख्न अयोग्य(एमडिको मेडिकल काउन्सीलबाट प्रमाणपत्र नलिएकोे)मानिसको अन्तरवार्ता लिएर त्यसलाई पेन्डींगमा राखेर काउन्सीलबाट प्रमाणपत्र लिएपछि नियुक्ति दिने गरी सिट सुरक्षीत राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ । उनी र इश्वर पोख्रेल यस्ता अनैतिक कामका लागि गन्हाएका “कम्युनिस्ट” ब्राह्मणधारी मन्त्रीमा गनिन्छन्, जो खाटी ब्राह्मण प्रधानमन्त्री ओलीका पृयपात्र हुन ।
यस्ता “कम्युनिस्ट” ब्राह्मणहरुले आफ्नै भाइभतिजा, नातागोतालाई बाँडन अप्रयाप्त त्यस्ता पदहरु दलित तथा जनजातिका लागि अलग छुटयाउने कुरा “कम्युनिस्ट” ब्राह्मणहरु र सरकारमा रहेका ब्राह्मण सरकार प्रमुखहरुले सपनामा पनि सोच्न सक्दैनन ।
विगतको इतिहासमा पनि शाहा राजाहरुले यदाकदा लोककल्याणकारी सुधारहरुका विरुद्ध प्रतिगामी जडसुत्रवादी ब्राह्मणवर्ग नै सदा विरोधमा उभिएको पाइन्छ । वि.स. १८६२मा किल्ला काँगडा(हाल भारत) सम्म जिति देश र आम्दानी बढाएर फिर्ता गर्ने शर्तमा बाहुनहरुले सित्तैमा खाइपाइ आएका बीर्ता र गुठी जग्गा हरण गरी सोबाट प्राप्त हुने धन उक्त युद्धमा लगानी गर्ने र अरु जात समान बाहुनले पनि मृत्युदण्ड पाउने समान कानुनी व्यवस्था बनाउन चाहन्थे । तर यस्ता आधुनिक प्रगतिशील कदमको ब्राह्मणवर्गले प्रचण्ड विरोध गरेर निष्फल मात्रै बनाएनन कि खुद राजा रणबहादुरको हत्यासमेत गराई त्यस वर्गले राहतको सार फेरेको थियो । त्यसैगरी वि.स. १९१०देखि हिन्दुधर्मशास्त्रहरुको आधारमा छुवाछुत, जातिभेदवादी र ब्राह्मणवर्गलाई सामान्य कानुनभन्दा माथिको विशिष्ट स्थानमा राखी ल्याएको मानवद्रोही मुलुकी ऐनलाई राजा महेन्द्रले मानव अधिकारवादी एवम् आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिबाट महत्वपूर्ण अन्तराष्टिय जगतको दवाववश वि.स. २०२० सालमा खारेज गर्न वाध्य भएका थिए । तर योगी नरहरीनाथको अगुवाइमा प्रतिक्रियावादी एवं स्वार्थी ब्राह्मणहरुको जत्थाले उक्त मुलुकी ऐनको खारेजीको विरुद्ध घोर विरोध जनाएका थिए ।

आजसम्म पनि सरकार र सत्तामा पुगेका केही ब्राह्मणवर्गमा खासै परिवर्तन आएको देखिएको पाइएन । यद्धपि बहुरंख्यक कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु ब्राह्मणहरु नै छन् र ती क्रान्तिकारी र दलितका पक्षमा काम गरिहेका पनि छन् । वर्तमानको ओली नेतृत्वको “कम्युनिस्ट” ब्राह्मणहरुको राज्यसत्ता त झन यसवारे बदनाम बन्दै गएको छ । आन्दोलनमा र युद्धमा दलित र जनजातिको रगत बगाउन उत्प्रेरित गर्ने । तिनको रगत र पशिनाबाट आएको परिवर्तनमा दलित र जनजातिको उत्पीडबाटै आफ्नो सरकार र सत्ता टिकाउने षडयन्त्रमा लागेको देखिदै छ ।
आज “कम्युनिस्ट” ब्राह्मणहरुको राज्यसत्ताबाट दलीत तथा जनजातिमाथि गरिएका दमनका विरुद्ध जातीय तथा वर्गीय उत्पीडनमा परेकाहरु एक हुनु पर्ने आवश्यकता छ । यो सत्य हो, जातले बाहुन भए पनि सबै ब्राह्मणवादी छैनन । तर यिनीहरु एकाधले मात्रै चाहेर पनि सदीयौदेखिको उत्पीडनमा रमाएको ब्राह्मणवादी शासन पद्धतिलाई उदार र भ्रष्टाचारहीन तुल्याउन सक्तैनन । बरु त्यही ब्राह्मणवादी साँचोमा उनीहरु खुदै ब्राह्मणवाद अनुकुल ढालीने गरेका प्रसस्त उदाहरणहरु छन् । वर्तमानको कम्युनिस्ट ब्राह्मणहरुको सरकार बारे पनि सत्य हो । किनभने यिनीहरुको साँचो उही परम्परागत ब्राह्मणवादी साँचोमा आधारित साँचो हो । कम्युनिस्ट त उनीहरुको दलीत तथा उत्पीडित जनतालाई भ्रम पार्ने रणनीतिभित्रको एउटा पाटो मात्रै हो ।
केही अन्य कम्युनिस्टहरु जो सरकारमा छैनन् तर जसले दलित मुक्तिको कुरा गर्छन तर दलितका लागि राजनीतिक नियुक्ति, शिक्षा, सरकारी सेवा आदिमा विशेष सहुलियत कोटा (आरक्षण) दिएर क्रमशः राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा ल्याउने भन्दा त्यसका विरुद्ध वर्गीय मुक्तिका कुरा गरेर त्यसलाई ओझेल पार्ने काम गरिरहेका पनि पाइन्छन । जातिय आधारमा सरकारी सेवा आदिमा विशेष सहुलियत कोटा (आरक्षण) दिएर क्रमशः राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा ल्याउने कुरालाई माक्र्सवाद विरोधी कुरा भनेर अप्रत्यक्ष रुपले दलीतका विरुद्ध “कम्युनिस्ट” ब्राह्मणहरुको नै लाइनमा उनीहरुले पनि काम गरिरहेको अनुभूति हुन्छ । त्यसैले नेपालको सामाजिक विशिष्टतामा दलीतहरुको आन्दोलन वर्गीय र जातिय एक आपसमा अन्तरघुलित भएर रहेको छ । दलीतहरुको जातिय मुक्ति वर्गीय मुक्तिसंग जोडिएको अवश्य छ तर नेपालको सामाजिक विशिष्टता र दलितमाथि हुँदै आएको एतिहासिक दमन तथा उत्पीडनको घेरा तोडन सही माक्र्सवादीहरुले दलितहरुको मुक्ति आन्दोलनलाई जातिय भनेर विरोधको अर्थ छैन । दलितहरुको मुक्ति आन्दोलनलाई दलितहरु आफैले जातिय मुक्ति आन्दोलनका रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । त्यसलाई वर्गीय मुक्तिसँग जोडेर अगाडि बढाउने काम त क्रान्तिकारी माक्र्सवादीहरुको हो । यसकारण दलितहरुको जातिय मुक्ति आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको सहयोग र समर्थनको आवश्यकता छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम दलीतहरुले दलितहरुवीचकै अन्तरविरोधलाई मैत्रीपूर्ण तरिकाले हलगर्दै वर्तमानमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका “कम्युनिस्ट” ब्राह्मणहरुका नौटङकीहरुलाई समयमानै पहिचान गरी यिनीहरुको सरकार र सत्ताका विरुद्ध सम्झौहीन विद्रोहको विकल्प देखिदैन ।

ओलीको चिन्तन र प्रवृति पुरै ब्राम्ह्णवादमा जकडिएको छ भन्दा कुनै अत्युक्ति हुने छैन । त्यसैले उनको शासनकालमा नेपालका अन्य जाति जनजाति, महिला, दलित, मुश्लीमआदिका लागि सरकारमा न कुनै राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ, न कुनै जागिर । यदि त्यो घेराभन्दा बाहिर भइहाले त्यो व्यक्ति कित ओली अथवा ओलीका मन्त्रीमण्डलको कुनै अर्को बाहुन मन्त्रीको शालो, शाली वा सम्धी हुन आवश्यक छ । त्यसैले भरखरै उनले दुई राजदुत र एक जना मुख्य सचिव नियुक्त गरे ती सबै ओलीजस्तै खाटी बाहुन हुन । ओलीका लागि केवल बाहुन हुन पर्छ, त्यो क्षेमतावान किन चाहियो र । यदि बाहुन नभएर अन्य जातिको भए, उसको क्षेमताको उनलाई मतलव छैन, उसलाई नियुक्ति गर्दैनन । बाहुन नभएकोले विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान महानिर्देशक कुलमान घिसिंगलाई राम्रो काम गरेकोले पुनः नियुक्तीको दवावका लागि माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण उनका समर्थकहरुको जुलुसमाथि प्रहरीद्धारा अन्धाधुन्ध लाठि चार्ज गररे कैयोलाई घाइते बनाइयो ।
ओलीको दृष्टिमा बाहुन र बाहुन मात्रै सबैखाले नियुक्तिका लागि योग्य छन । यो भन्दा ठूलो जातिवादी ब्राम्ह्वादी अहङकार अरु के हुन सक्छ । यही एक हप्ताबिचका ओलीका नियुक्तिमात्रै हेर्दा ओली सरकारको पालामा बाहुनले मात्रै नियुक्ति र जागिर पाएका छन । ओलीको यो ‘जातिय अयोग्यता’का विरुद्ध अब ढिलो नगरी एकजुटताको आवश्यकता छ ।

हुकुमबहादुर सिंह

[email protected]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्