नेपाली समय Loading...२०७८ बैशाख ६ सोमबार

व्यवस्थाहरुसगै फेरिन नसकेको दलितको अबस्था

हरेक मानब समूदाय प्रकृतिको समान बरदान हो । जन्मदा मानिस मानिस बिच कुुुनै बिभेद हुदैन । पछि समाजले सिर्जना गरेका बिभेदका नियमहरुले अनेक बहानामा मानिस मानिस बिच भेदभाबको अबस्था श्रजना गरी ठालु बर्गले आफ्नो प्रभुत्व जमाउनका लागि मानब समुदायलाइ उच र निचको तहमा बिभाजन गरेको कारण बर्षौदेखि हेपिएको पछाडि पारिएको समुह दलित समुदाय हो ।

आज कोरोनाको आतंकले आक्रान्त समाजमा कोरोना संक्रमित र अन्य ब्यक्तिहरु बिच हुने भेदभाबले मान्छे मान्छे बिच ठुलो बिभेद श्रृजना भएको छ । जसले गर्दा कोरोना संक्रमित ब्यक्तिहरु उपचार संगै आफ्नाहरुको माया र हेरचाह पाउनुपर्ने बेलामा छुटटै बस्नुपर्ने पिडादायक अबस्था छ । त्यो भन्दा धेरै गुणा बढि सिंगो दलित समुदाय जातिय बिभेदको मारमा सदियौ देखि शोषित र पीडित हुदै अमानबिय र धेरै कष्टकर जीबन बिताउदै आएको छ । समाजमा रचिएका धार्मिक ग्रन्थ, पुराण, स्मृति एबं शिलालेखहररुका माध्यमले समाजका ठालु बर्गले आफ्नो इच्छा लागु गर्न र समाजमा प्रभुत्व जमाउनका लागि समाजलाई बिभिन्न जातजाती बर्ग, क्षेत्रमा बिभाजन गरिदिए । समाजमा जातको पदसोपान निर्माण गरी भुमिका तोकिदिए । जसका कारण समाजमा जातिय तथा लैङिगक बिभेद र बहिष्करण सिर्जना भयो र समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका दलित समुदाय राज्यको शासन र बिकासको मुलधारबाट पछाडि धकेलिदै गए । राज्यका हरेक क्षेत्र अबसर र पहुचबाट पिछडिएका दलित समुदाय माथी समाजमा अझैपनि शोषण दमन र हत्या जस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरु भइनै रहेका छन भन्ने कुरा अखबारमा प्रकाशित तथा मिडियामा आएका जातकै आधारमा दलित माथी भएका हत्यासम्मका घटनाहरु बाट प्रष्ट हुन्छ ।

आजको २१ आंै सताब्दिको युगमा आएर पनि जातकै आधारमा गरिएको बिभेद र छुवाछूतको कारण अनेक बहानामा मान्छेलाई पशु सरह व्यबहार गरिनु र जातकै आधारमा निर्दोस ब्यक्तिहरुको निर्ममता पुर्बक हत्या गरिनु र अपराधिहरु सजाएबाट उम्कनुले देशमा कानुनी शासन र सामाजिक न्याय नै नभएको भान हुन्छ । समाजमा कतिपयले भन्ने गर्दछन “परम्परादेखि चलिआएको चलन हो तुरन्त परिर्वतन हुदैन समय लाग्छ” । तर यसरी नै परम्परागत चलन भनेर कुरिति र कुप्रथाहरुलाइ निरन्तरता दिदै आएको भए अन्य प्रथाहरु संगै सती प्रथाले आजसम्म कति हाम्रा आमा दिदिबहीनीहरु श्रीमान्को मृत्यु संगै चितामा ज्युदै जलिरहेका हुने थिए ! के जातिय बिभेद जस्तो अमानबिय ब्यबहारले गर्दा अनेक बहानामा निर्दोष दलितहरु मारिदा अनि ज्युदै मरे तुल्य जीबन ब्यतित गर्दा अर्को मानबलाई केही असर पर्दैन ? भनिन्छ आगोमा जल्नेलाइ पोल्छ, जलाउनेलाई हैन र पोल्न थालेपछि मान्छे आगोबाट उम्कन खोज्दछ । देख्नेले पिडालाई महसुस गरी मानबता दर्शाउदै उम्काउन सहयोग गर्ने हो । अरुको पिडामा रमाउने र आनन्द लिनेहरु पनि प्रशस्त भेटिन्छ भने, समाजमा सदिऔंदेखि जातिय बिभेदको आगोमा जलिरहेका दलित समुदायको पिडा आक्रोस र अपेक्षालाई आत्मबोध गरी उद्दार गर्न खोज्ने तथा समाजको सभ्यता र सकारात्मक परिवर्तनको लागि सहकार्य गर्ने गैरदलित ब्यक्तिहरु पनि रहेको पाइन्छ । समाजमा जातिय बिभेद अन्त्य गरी समतामुलक समाज निर्माणका लागि यस्ता ब्यक्तिहरुको भुमिका महत्वपुर्ण रहेको हुन्छ ।

बिश्वका कुनै पनि राष्ट्रको गरिबी र अबिकास अर्को बिकशित राष्ट्रका लागि चुनौति बन्ने गर्दछ भने समाजमा पिछडिएको समुहलाई अगाडि बढाउनको लागि पहल गर्नु सबैको दायित्व हुन्छ । त्यसैले सबै राष्ट्रमा बिकास समृद्धि, शान्ति र न्याय कायम गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना संगै मानब अधिकार र कानुनको शासन जस्ता मुल्य मान्यतालाई सबै राष्ट्रहरुले आफ्नो मुल कानुनमा समेट्ने समझदारीको प्रयास स्वरुप मानब अधिकारको बिश्वब्यापी घोषणापत्र १९४८ लगायत मानब अधिकार सम्बन्धि थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरु घोषणा भएका छन् । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समयन्त्र, दस्ताबेज, घोषणापत्र, सम्मेलन र प्रतिज्ञापत्र आदिले न्याय स्थापनाको लागि बिश्वलाई घच्घच्याइरहेका छन् ।

राज्यको आमुल परिवर्तन, संबैधानिक, कानुनी ब्यबस्था र समानताको लागि भएका पटक पटकको आन्दोलन र संघर्षहरुमा दलित समुदायको अहम भुमिका रहदै आएको छ । जनताले गरेको आन्दोलन र बिभिन्न समयमा भएका राजनैतिक घट्नाक्रमहरु संगै भएका संबैधानिक र कानुनी व्यबस्थाहरुले कानुनी रुपमा रहेको बिभेदहरु हट्दै गएको मान्न सकिन्छ । लिच्छबीकालिन सामाजिक सुधारका नियम, राम शाह तथा पृथ्वीनारायण शाहद्घारा स्थापित नियम, बि.स. १९१० को मूलूकी ऐन, बि.स. २००७ मा राज्य ब्यबस्थामा आएको परिर्वतन, बि.स.२०२० को नयाँ मुलूकी ऐन, बि.स.२०२१ को भूमि सूधार ऐन, बि.स.२०२४ सालको सामाजिक व्यबहार सुधार ऐन, बि.स.२०४६ मा भएको प्रजातन्त्र पूनस्र्थापनाको आन्दोलन पश्चात् बि.स. २०४७ सालको संबिधान, त्यस्तै बि.स.२०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पश्चात्को अन्तरिम संबिधान २०६३ र २०७२ को नेपालको संबिधानमा भएका प्राबधानहरुसंगै देश संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि समाजमा रहेको चिन्तन, सोच र ब्यबहारमा परिर्वतन आउन सकेको छैन । पछिल्लो समय समाबेसीकरणको शिद्धान्त अनुसार राज्यका बिभिन्न निकाय तथा तहमा छिटफुट रुपमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहदै आएको भएता पनि निर्णायक तहमा रहेर काम गर्ने दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगन्य रुपमा देखिन्छ । औषत आयु ५०.८ रहेको दलित समुदायको साक्षरता दर ३३.८ रहेको छ । त्यस्तै निजामती सेवामा दलित प्रतिनिधित्व एक प्रतिशत भन्दा कम छ भने ४७ प्रतिशत दलित भुमिहिन छन् । नेपालको संबिधानको प्रस्ताबनामा नै सामन्ती निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले श्रृजना गरेका सबै प्रकारका बिभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, त्यस्तै बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायूक्ति बिशेषतालाई आत्मसाथ गरी बिविधता बिचको एकता, सामाजिक सास्कृतिक ऐक्यबद्दता, सहिष्णूता र सद्भाबलाई संरक्षण एबं प्रर्बधन गर्दै बर्गिय, जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक बिभेद र सबै प्रकारका जातिय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्घि र सामाजिक न्याय सुनिश्चत गर्न समानुपातिक समाबेसी र सहभागितामुलक शिद्दान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै धारा १८ को उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बन्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, बर्ग, जातजाती, लिङ्ग, शारिरिक अबस्था, अपाङगता, स्वास्थ्य स्थिति, बैभाहिक स्थिति, गर्भस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, बैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाब गरिने छैन ।

(३) राज्यले नागरिकहरुका बिच उत्पति, धर्म, बर्ण, जातजाती, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, बैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाब गरिने छैन भनी उल्लेख गरेको छ ।

धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाब बिरुद्दको हक अन्तर्गत (१) मा कुनै पनि ब्यक्तिलाई निजको उत्पति, जातजाती, समुदाय, पेसा, व्यबशाय वा शारिरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजि तथा सार्बजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाब गरिने छैन ।

(२) कुनै बस्तु, सेवा वा सुबिधा उत्पादन वा बितरण गर्दा त्यस्तो बस्तु, सेवा वा सुबिधा कुनै खास जात वा जातीको ब्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो बस्तु, सेवा वा सुबिधा कुनै खास जात वा जातीको ब्यक्तिलाई मात्र बिक्री बितरण वा प्रदान गरिने छैन ।

(३) उत्पति, जात, जाती, वा शारिरिक अबस्थाको आधारमा कुनै ब्यक्ति वा समुदायलाई उच वा निच दर्शाउने जात जाती वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभाबलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित बिचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातिय बिभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।

(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाब गर्न पाइने छैन ।

(५) यस धाराको प्रतिकुल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभाब जन्य कार्य गम्भिर सामाजिक अपराधका रुपमा कानुन बमोजिम दण्डनिय हुनेछन् । र त्यस्तो कार्यबाट पीडित ब्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

धारा ४० दलितको हक (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समाबेसी शिद्दान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्बजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको शसक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम बिशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

(२) दलित बिद्यार्थीलाइ प्रथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको ब्यबस्था गरिनेछ । प्राबिधिक र ब्यबशायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम बिशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम बिशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र बिकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासंग सम्बन्धित आधुनिक ब्यबसायमा उनिहरुलाई प्राथमिकता दिइ त्यसका लागि आबस्यक पर्ने सीप र श्रोत उपलब्ध गराइनेछ ।

(५) राज्यले भूमिहिन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउन पर्नेछ ।

(६) राज्यले आवास बिहिन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।

(७) दलित समूदायलाई यस धाराद्घारा प्रदत सुबिधा दलित महिला पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित बितरण गर्नुपर्नेछ ।

संबिधानको धारा ५० मा राज्यका निर्देशक शिद्दान्तहरुको (२) मा धर्म, सस्कृति, सस्कार, प्रथा ,परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका बिभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामुक समाजको निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा जाती प्रथा अन्त्यका लागि भएका थुप्रै कानुनी ब्यबस्थाहरु संगै जातीय भेदभाब तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, त्यस्तै मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी ल्याइएको मुलुकी संहिता ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा छन । यसरी दलित समुदायको अबस्था सुधारका लागि संबैधानिक तथा कानुनी प्राबधानहरुको प्रभाबकारी कार्यान्वयन गर्ने र देहायअनुसारको उपया अपनाउन पर्ने देखिन्छ ।

  • संबिधान र कानुनमा उल्लेख भएका जातिय बिभेद सम्बन्धि ब्यबस्थाहरु संगै थप कानुनको ब्यबस्था गरी प्रभाबकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
  • बिभेदकारी र असमान कानुनहरुको संशोधन गनुपर्ने साथै दलित हक अधिकार स्थापितको लागि छुट्टैै नीति तथा रणनीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने ।
  • राष्ट्रिय आय श्रोत साधन र सेवा सुबिधाको न्यायोचित बितरण गर्नुपर्ने ।
  • जातिय बिभेद सम्बन्धि घटनामा सम्लग्न दोषीलाई कारबाहीको लागि सरकारी समयन्त्रहरु कडाइका साथ लाग्नुपर्ने ।
  • दलित युवा समुदायमा सीपमुलक तालिमहरु प्रदान गरी रोजगारीका अबसरहरु पर्याप्त मात्रामा सिर्जना गर्नुपर्ने ।
  • आफ्नो हक अधिकारको लागि सम्पुर्ण दलित समुदाय सचेत र एकताबद्द हुनुपर्ने ।
  • शिक्षा र जनचेतनाको माध्यमबाट समाजमा भेदभाब तथा असमानता हटाउने कार्यमा तिब्रता दिनुपर्ने ।
  • पिछडिएका तथा पछाडि पारिएका दलित समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउनुपर्ने ।
  • सामाजिक न्याय र समानतासंग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको प्रभाबकारी अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गनुपर्ने ।

आजको युग बिज्ञान र प्रबिधि संगै बिकासको युग हो । बिकास सकारात्मक र गुणात्मक परिवर्तन हो । जसले समग्र क्षेत्रलाई समेटेको हुन्छ तर पुरातनवादी सोचले श्रृजना गरेको मान्छे मान्छे बिचको असमानता र बिभेदका कारण हाम्रो देश नेपाल गरिब र पछौटेहरुको मुलुक भनी बिश्वमा परिचित भइरहदा अनि सिङगो दलित समुदाय बिकासको मुलधारमा आउन नसकी पिछडिएको अबस्थामा रहनु र बिभिन्न बहानामा अर्को आफुजस्तै मानबको शोषण दमन र निर्ममतापुर्बक हत्याका घटनाहरु निरन्तर भइरहनु लज्जास्पद छ । जातीय भाइरस अहिलेको कोरोना भाइरस भन्दा पनि खतरनाक भाइरस हो । समाजको लागि बिष हो । जसले समाजको बिकासमा अबरोध पुर्याउने हुदा कोरोना भाइरसको संगै समाजमा जाती प्रथाको अन्त्यका लागि समुदाय स्तरदेखि बिभिन्न सरोकारवाला पक्षहरु र राज्य नै लाग्नुपर्ने जरुरी छ ।

कल्पना बयलकोटी
कानूनको विद्यार्थी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्